छात्रों को बड़ी राहत: लाहौर हाईकोर्ट ने दो निजी मेडिकल कॉलेजों को 29 नवंबर तक अतिरिक्त फीस लौटाने का आदेश दिया
core_answer: लाहौर हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2026 के फैसले में दो निजी मेडिकल कॉलेजों को अतिरिक्त ट्यूशन फीस समायोजित या वापस करने का निर्देश दिया। अदालत ने PM&DC की फीस नियमन शक्ति बरकरार रखी और प्रभावित छात्रों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई। अनुपालन की अवधि 30 कार्यदिवस है।
key_facts: 7 नवंबर 2026: द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रिपोर्ट प्रकाशित की।; 12 छात्र और अभिभावक याचिकाएं स्वीकार हुईं; निजी संस्थानों की तीन याचिकाएं खारिज हुईं।; University Medical and Dental College, Faisalabad: प्रति प्रभावित छात्र Rs841,317 रिफंड देनदारी।; FMH College of Medicine and Dentistry, Lahore: प्रति प्रभावित छात्र Rs741,802 रिफंड देनदारी।; वार्षिक फीस सीमा क्रमशः Rs2,026,341 और Rs2,052,099 निर्धारित की गई।
source_attribution: Rana Yasif, The Express Tribune, November 7, 2026. मूल रिपोर्ट में लाहौर हाईकोर्ट के विस्तृत फैसले और Fee Justification Committee के रिकॉर्ड का उल्लेख है।
related_qa: question: लाहौर हाईकोर्ट ने किन दो संस्थानों को अतिरिक्त फीस लौटाने का आदेश दिया?, answer: University Medical and Dental College, Faisalabad और FMH College of Medicine and Dentistry, Lahore को।; question: प्रति छात्र कितनी फीस वापस करनी होगी?, answer: पहले संस्थान में Rs841,317 और दूसरे संस्थान में Rs741,802 प्रति प्रभावित छात्र की देनदारी दर्ज की गई।; question: PM&DC को फीस नियंत्रित करने का अधिकार किस कानून से मिलता है?, answer: पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट, 2022 की धाराओं 9, 20 और 47 की संयुक्त व्याख्या से।
verification_note: उपलब्ध समाचार रिपोर्ट के आधार पर तैयार। कुल रिफंड देनदारी, प्रभावित छात्रों की संख्या और वास्तविक भुगतान की पुष्टि के लिए मूल न्यायिक आदेश तथा संस्थानों के अद्यतन वित्तीय रिकॉर्ड आवश्यक हैं।
लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के निजी मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसी हलचल शुरू हो गई है, जिसका असर केवल दो संस्थानों के खातों तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। 30 अक्टूबर को दिए गए विस्तृत न्यायिक आदेश में अदालत ने दो निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को छात्रों से निर्धारित सीमा से अधिक वसूली गई ट्यूशन फीस समायोजित करने या वापस करने का निर्देश दिया है। संस्थानों को इस आदेश का पालन 30 कार्यदिवस के भीतर करना होगा। इस मामले में 29 नवंबर की तारीख विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गई है।
लाहौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति खालिद इशाक ने निजी संस्थानों की ओर से दायर तीन याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि फीस नियंत्रण लागू कराने की मांग करने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की 12 याचिकाएं स्वीकार कर लीं। अदालत का फैसला पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल (PM&DC) की फीस नियमन संबंधी शक्तियों की पुष्टि करता है। इसके साथ ही यह स्पष्ट करता है कि निजी मेडिकल कॉलेज अपनी फीस निर्धारित करने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं।
मेरे लिए इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल रिफंड की राशि नहीं, बल्कि वह वित्तीय जवाबदेही है जिसे अदालत ने संस्थानों के सामने रखा है। शिक्षा संस्थान अपनी आय, खर्च और शैक्षणिक आवश्यकताओं के आधार पर फीस बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन उन्हें उस प्रस्ताव का प्रमाण भी देना होगा। मेडिकल शिक्षा में आर्थिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रश्न अब न्यायिक निगरानी के केंद्र में आ गया है।
फीस विवाद से न्यायिक आदेश तक: मामला कैसे आगे बढ़ा
इस विवाद की पृष्ठभूमि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट, 2026 और उसके अंतर्गत निर्धारित फीस नियमन व्यवस्था से जुड़ी है। PM&DC ने 28 अप्रैल 2026 को MBBS और BDS कार्यक्रमों के लिए वार्षिक ट्यूशन फीस 18 लाख पाकिस्तानी रुपये निर्धारित की थी। 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए इसमें 5 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई थी। 2026 के सत्र से आगे की वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI की मुद्रास्फीति दर से जोड़ने का प्रावधान किया गया।
इसके बाद 6 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना में 2026-26 सत्र के लिए फीस की सीमा 18.9 लाख रुपये तय की गई। हालांकि, निजी संस्थानों की ओर से वास्तविक परिचालन लागत और शैक्षणिक आवश्यकताओं को लेकर अतिरिक्त फीस की मांग उठाई गई। इसके जवाब में PM&DC ने संस्थानों के वित्तीय दस्तावेजों की जांच और फीस प्रस्तावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की।
11 मार्च को जारी एक अन्य अधिसूचना में संस्थानों को उनकी वित्तीय स्थिति और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया। जिन संस्थानों ने ऑडिटेड वित्तीय विवरण और फीस वृद्धि का औचित्य प्रस्तुत किया था, उनके प्रस्तावों पर अलग से विचार किया गया। जिनके खातों में सत्यापन संबंधी समस्याएं थीं या जिन्होंने वृद्धि के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें अलग श्रेणियों में रखा गया।
इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य एक समान फीस सीमा लागू करते हुए वास्तविक संस्थागत जरूरतों को भी पहचानना था। PM&DC की फीस जस्टिफिकेशन कमेटी ने वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा की और उसके आधार पर अलग-अलग कॉलेजों के लिए अनुमत फीस तथा अतिरिक्त वसूली की गणना की। विवाद तब अदालत पहुंचा जब कुछ निजी संस्थानों ने नियामक की फीस निर्धारित करने की शक्ति को चुनौती दी और छात्रों ने निर्धारित सीमा लागू कराने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप मांगा।
अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल: क्या निजी कॉलेज अपनी फीस खुद तय कर सकते हैं?
निजी संस्थानों का तर्क था कि PM&DC एक्ट में परिषद को सीधे ट्यूशन फीस निर्धारित करने या उस पर सीमा लगाने का स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि फीस नियंत्रण उनके संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाली व्यावसायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 18 और 25 का हवाला दिया गया।
न्यायमूर्ति खालिद इशाक ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट, 2026 की धारा 9, धारा 20 और धारा 47 को एक साथ पढ़ते हुए कहा कि परिषद के नियामक अधिकार इन्हीं प्रावधानों के संयुक्त प्रभाव से निकलते हैं। यह अधिकार केवल अधीनस्थ नियमों या प्रशासनिक अधिसूचनाओं के माध्यम से पैदा नहीं हुआ है।
धारा 20(8) के तहत निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को अपने वित्तीय विवरण, प्रस्तावित फीस संरचना और फीस वृद्धि का औचित्य परिषद के सामने प्रस्तुत करना होता है। अदालत ने इस आवश्यकता को केवल औपचारिक कागजी प्रक्रिया मानने से इनकार किया। यदि PM&DC के पास प्रस्तुत वित्तीय जानकारी की जांच करने, सवाल उठाने और अनुचित फीस प्रस्ताव को संशोधित या अस्वीकार करने का अधिकार ही नहीं होता, तो वित्तीय विवरण जमा कराने की कानूनी शर्त का उद्देश्य समाप्त हो जाता।
धारा 20(7) के अंतर्गत संस्थानों को अपनी ट्यूशन फीस सार्वजनिक रूप से घोषित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक घोषणा किसी फीस संरचना को नियामक जांच से मुक्त नहीं करती। PM&DC वित्तीय औचित्य की समीक्षा कर सकती है और आवश्यक होने पर प्रस्तावित फीस को मंजूरी दे सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है।
दो कॉलेजों के वित्तीय आंकड़ों ने विवाद को ठोस आधार दिया
इस मामले में अदालत के सामने प्रस्तुत वित्तीय विवरण विशेष महत्व रखते हैं। फैसले में यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, फैसलाबाद के 2026 के खातों का उल्लेख किया गया। संस्थान की वार्षिक आय 5.099 अरब रुपये दर्ज की गई, जबकि उसका मुनाफा 378.659 मिलियन रुपये था। फीस जस्टिफिकेशन कमेटी की कार्यवाही में प्रति प्रभावित छात्र 841,317 रुपये वापस करने की देनदारी दर्ज की गई।
दूसरा संस्थान FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, लाहौर था। इसके 2026 के वित्तीय विवरण में 1.867 अरब रुपये की वार्षिक आय और 111.941 मिलियन रुपये का मुनाफा दर्ज किया गया। कमेटी के रिकॉर्ड के अनुसार, संस्थान को प्रति प्रभावित छात्र 741,802 रुपये की अतिरिक्त वसूली लौटानी थी।
11 मार्च की अधिसूचना के तहत इन दोनों संस्थानों के लिए वार्षिक ट्यूशन फीस की अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की गई थीं। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, फैसलाबाद के लिए यह सीमा 2,026,341 रुपये और FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, लाहौर के लिए 2,052,099 रुपये थी।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि नियामक ने दोनों संस्थानों को समान वित्तीय श्रेणी में रखकर एक जैसी फीस सीमा लागू नहीं की थी। उनके अलग-अलग वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर अलग सीमाएं निर्धारित की गईं। यही अंतर अदालत के फैसले का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फीस नियंत्रण का उद्देश्य संस्थानों की वास्तविक आर्थिक जरूरतों की अनदेखी करना नहीं, बल्कि उन जरूरतों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी तय करना है।
हालांकि, दोनों संस्थानों की कुल रिफंड देनदारी का सटीक अनुमान उपलब्ध जानकारी से नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए यह जानना आवश्यक होगा कि कितने छात्र संबंधित अवधि में अतिरिक्त फीस से प्रभावित हुए थे और कितने भुगतान पहले ही समायोजित किए जा चुके हैं। प्रति छात्र निर्धारित रकम को कुल देनदारी मान लेना वित्तीय विश्लेषण की गंभीर गलती होगी।
मुनाफा और शिक्षा की गुणवत्ता: अदालत ने दोनों पक्षों की जिम्मेदारी तय की
अदालत ने निजी मेडिकल कॉलेजों की व्यावसायिक स्वतंत्रता को पूरी तरह खारिज नहीं किया। संविधान का अनुच्छेद 18 व्यापार, पेशे और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक हित में उचित कानूनी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मेडिकल शिक्षा का संबंध सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सकीय प्रशिक्षण और मानव जीवन से है। इसलिए इस क्षेत्र को सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के समान नहीं देखा जा सकता।
इसके बावजूद न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित किया। उसने स्पष्ट किया कि PM&DC को फीस सीमा तय करते समय संस्थानों की वास्तविक और वैध लागतों पर भी विचार करना होगा। केवल छात्रों के लिए फीस कम रखना पर्याप्त उद्देश्य नहीं हो सकता, यदि उसके परिणामस्वरूप संस्थान आवश्यक शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने में असमर्थ हो जाएं।
यह टिप्पणी निजी मेडिकल शिक्षा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। किसी कॉलेज को शिक्षकों के वेतन, प्रयोगशाला, क्लिनिकल प्रशिक्षण, अस्पताल सुविधाओं और अन्य शैक्षणिक संसाधनों के लिए पर्याप्त वित्तीय आधार चाहिए। लेकिन इन खर्चों का उल्लेख कर हर फीस वृद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता। संस्थान को यह दिखाना होगा कि उसकी मांग वास्तविक खर्चों, उपलब्ध संसाधनों और निर्धारित शैक्षणिक मानकों से किस प्रकार जुड़ी हुई है।
याचिकाकर्ता संस्थानों की अपनी भागीदारी भी बनी फैसले का आधार
मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू संस्थानों की नियामक प्रक्रिया में पहले से मौजूद भागीदारी थी। अदालत ने दर्ज किया कि संबंधित संस्थानों ने अपने ऑडिटेड वित्तीय विवरण जमा किए थे और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस (PAMI) के माध्यम से फीस वृद्धि की मांग भी की थी।
दोनों संस्थानों ने 18 फरवरी को आयोजित फीस जस्टिफिकेशन कमेटी की छठी बैठक में भाग लिया था। इससे पहले 4 फरवरी को PAMI ने इस विषय से जुड़ी अपनी याचिका इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वापस ले ली थी।
अदालत के अनुसार, नियामक प्रक्रिया में भाग लेने और फीस वृद्धि के लिए उसी व्यवस्था का उपयोग करने के बाद संस्थानों के लिए यह तर्क देना कमजोर पड़ जाता है कि PM&DC के पास इस विषय में कोई अधिकार ही नहीं है। यह न्यायिक दृष्टिकोण प्रशासनिक जवाबदेही के साथ संस्थागत निरंतरता पर भी जोर देता है।
अनुच्छेद 25 के तहत भेदभाव का तर्क भी अदालत में सफल नहीं हुआ। न्यायालय ने कहा कि मेडिकल और डेंटल संस्थान क्लिनिकल प्रशिक्षण, संस्थागत मान्यता और पेशेवर योग्यता से जुड़े विशिष्ट कानूनी ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं। इसलिए उन्हें दूसरे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के समान नियामक व्यवस्था में रखना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अलग-अलग वित्तीय परिस्थितियों वाले संस्थानों के साथ नियामक का मनमाना या भेदभावपूर्ण व्यवहार न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा।
छात्रों की सुरक्षा: रिफंड के साथ प्रतिशोध पर भी रोक
फैसले में आर्थिक राहत के अलावा छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कुछ छात्रों ने शिकायत की थी कि निर्धारित फीस के अनुपालन की मांग उठाने के कारण उन्हें संस्थानों की ओर से प्रतिकूल या परेशान करने वाले व्यवहार का सामना करना पड़ा।
लाहौर हाईकोर्ट ने संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया कि मुकदमे में शामिल छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण या प्रतिशोधात्मक व्यवहार नहीं किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी छात्र के साथ गैरकानूनी व्यवहार होता है, तो वह अवमानना संबंधी कार्यवाही के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
यह निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक अधिकारों की कानूनी सुरक्षा तभी प्रभावी हो सकती है जब छात्र बिना शैक्षणिक नुकसान या संस्थागत दबाव के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। फीस वापसी का आदेश जारी होना एक चरण है; छात्रों को उस आदेश का लाभ लेने के दौरान सुरक्षित रखना दूसरा चरण है।
वास्तविक जीत का आकलन अब अनुपालन से होगा
इस फैसले को छात्रों की बड़ी जीत कहना उचित है। उनकी 12 याचिकाएं स्वीकार हुईं, जबकि निजी संस्थानों की तीन याचिकाएं खारिज कर दी गईं। PM&DC की नियामक शक्ति को न्यायिक समर्थन मिला और अतिरिक्त फीस के समायोजन या रिफंड के लिए समयबद्ध निर्देश भी जारी हुआ। लेकिन इसके प्रभाव का अंतिम आकलन संस्थानों की वास्तविक कार्रवाई से ही संभव होगा।
आने वाले दिनों में तीन संकेतों पर नजर रखना आवश्यक है। पहला, क्या दोनों कॉलेज प्रभावित छात्रों की पूरी सूची तैयार करके व्यक्तिगत खातों में समायोजन या भुगतान करते हैं? दूसरा, क्या PM&DC फीस प्रस्तावों की जांच के लिए एक पारदर्शी और समान प्रक्रिया बनाए रखती है? तीसरा, क्या संस्थान अदालत के आदेश के बाद भी छात्रों को किसी प्रकार के शैक्षणिक या प्रशासनिक दबाव से बचाते हैं?
मेरे वर्षों के खेल और संस्थागत व्यवस्था के अवलोकन ने एक बात सिखाई है: किसी संगठन की वास्तविक जवाबदेही उसके सार्वजनिक बयानों से कम और उसके दोहराए जाने वाले व्यवहार से अधिक समझ आती है। यहां भी अदालत का आदेश शुरुआती संकेत है, जबकि असली परीक्षा भुगतान रिकॉर्ड, फीस नोटिस और छात्रों के व्यक्तिगत अनुभवों में दिखाई देगी।
इस मामले में विश्वविद्यालयों और नियामक संस्थाओं के बीच विश्वास तभी मजबूत होगा, जब वित्तीय आंकड़े पारदर्शी होंगे और नियम सभी पर समान रूप से लागू किए जाएंगे। 29 नवंबर की समयसीमा इसलिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह देखने का अवसर है कि न्यायिक आदेश कागज से निकलकर छात्रों के वास्तविक बैंक खातों और फीस रिकॉर्ड तक पहुंचता है या नहीं।
अगला महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या PM&DC इस फैसले के सिद्धांतों को दूसरे निजी मेडिकल कॉलेजों के फीस प्रस्तावों में भी लगातार लागू करती है। यदि ऐसा हुआ, तो इस मामले का प्रभाव दो संस्थानों से आगे बढ़कर पूरे निजी मेडिकल शिक्षा क्षेत्र की वित्तीय जवाबदेही को बदल सकता है।